मिल्कीपुरअयोध्या जिले के बहुचर्चित मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बकचुना गांव निवासी उमेश तिवारी पुत्र कृष्ण कुमार तिवारी ने कई वर्षों से न्याय की आस में अधिकारियों की चौखट पर एड़ियां रगड़ रहे है लेकिन न्याय नहीं मिला सिर्फ कागजों पर आश्वासन मिलता रहा। बताते चलें कि बकचुना गांव में तत्कालीन लेखपाल ज्ञान प्रकाश द्विवेदी राजस्व निरीक्षक भोलानाथ शर्मा व ग्राम प्रधान राजेश यादव के द्वारा आपसी साठ गांठ करके अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ग्राम प्रधान ने अपनी सगी भौजाई चिमना देवी व शिव कुमारी को गलत ढंग से धारा 67 ए का लाभ दे दिया था। जिसकी शिकायत कई वर्षों से की जा रही है पीड़ित उमेश तिवारी ने राजस्व परिषद अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लखनऊ को लिखित प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि जिस गाटा संख्या पर ग्राम प्रधान की सगी भौजाई को धारा 67 ए का लाभ दिया गया था उस समय वह गाटा संख्या 1033 पर ग्राम प्रधान के पिता राम बक्श पुत्र राम सेवक के नाम भू संक्रमणीय भूमि दर्ज थी। दौरान चकबंदी 1033 पुराना गाटा संख्या में से 0.100 है0 भूमि काटकर सामान्य आबादी के खाते में दर्ज की गई जिसका नया गाता संख्या 1580 बना है। चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत आरक्षित भूमि के सापेक्ष लगान व मूल्यांकन की भूमि चक में प्रस्तावित की गई जिस समय उक्त भूमि नवीन परती के खाते में दर्ज की गई उस समय उक्त भूमि पर कोई निर्माण नहीं था। लाभार्थी के सगे देवर तत्कालीन ग्राम प्रधान थे लाभार्थी के पति / ससुर के नाम दो ग्राम सभा बकचुना व भखौली में काफी जमीन दर्ज थी ग्राम प्रधान ने जिला अधिकारी अयोध्या के अनुमति के बिना अपने सगे संबंधी को लाभ नहीं दे सकते। जिसका वाद उप जिला अधिकारी मिल्कीपुर के यहां चल रहा था, पूर्व में रहे उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर राजीव रतन सिंह ने बलहीन होने के कारण धारा 67 ए को निरस्त कर दिया था।उसके बाद पीड़ित ने जिलाधिकारी अयोध्या व उप जिला अधिकारी मिल्कीपुर को शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए तत्कालीन लेखपाल ज्ञान प्रकाश द्विवेदी राजस्व निरीक्षक भोलानाथ शर्मा व ग्राम प्रधान राजेश यादव के खिलाफ प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु दे चुका है जिस पर उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर सुधीर कुमार ने पीड़ित को ही जेल भेजने की धमकी दे डाली धमकी मिलने पर पीड़ित उमेश तिवारी ने राजस्व परिषद अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लखनऊ को लिखित प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की है। जबकि शासनादेशानुसार बगैर मजिस्ट्रेट के जांच करना और आख्या प्रेषित करना मान्य नहीं होगा उसके बावजूद उप जिला अधिकारी मिल्कीपुर द्वारा लेखपाल की जांच लेखपाल के ही द्वारा कराकर लीपापोती कर दिया जाता है।