रिपोर्ट किशोर लोंढे
राज्यातील शाळांना मोठा इशारा देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारने शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्यामार्फत सर्व शाळांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, आरटीई (शिक्षणाचा अधिकार) अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून पुस्तके, गणवेश, शालेय साहित्य किंवा इतर कोणत्याही नावाखाली पैसे घेणे पूर्णपणे बंदी आहे.
शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी सर्व शाळा व्यवस्थापनांना कडक सूचना दिल्या आहेत. ते म्हणाले, “आरटीई प्रवेश हा मोफत शिक्षणाच्या अधिकाराअंतर्गत दिला जातो. अशा विद्यार्थ्यांकडून शालेय पुस्तके, गणवेश, बॅग, बूट, स्टेशनरी यासह कोणत्याही प्रकारच्या साहित्यासाठी आर्थिक हप्ता मागितला जाऊ नये. जर कोणत्याही शाळेने हे नियम उल्लंघन केले, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल.”
या आदेशामागे शासनाची भूमिका स्पष्ट आहे. आरटीई अंतर्गत शासन विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शिक्षण शुल्क, तसेच पुस्तके व गणवेश यांचा खर्च शाळेला अनुदानाद्वारे देते. असे असतानाही काही शाळा पालकांकडून अवैधरित्या पैसे वसूल करत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने हे आदेश काढले आहेत.
शिक्षणमंत्र्यांनी पालकांनाही आवाहन केले आहे की, कोणतीही शाळा आरटीई विद्यार्थ्यांकडून पैशांची मागणी करत असेल, तर त्याची तक्रार तात्काळ जिल्हा परिषद, शिक्षणाधिकारी किंवा महापालिका शिक्षण विभागाकडे करावी. तक्रारीची गोपनीयता राखून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या निर्णयामुळे राज्यभरातील लाखो आरटीई विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांना दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान, शाळांनी या नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असून, उल्लंघन करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्यापर्यंतची कारवाई करण्यात येईल, असेही शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.