नई दिल्ली भारतीय मीडिया फाउंडेशन नेशनल (Indian Media Foundation National) ने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम की धारा 4 और धारा 26 के कड़ाई से पालन को सुनिश्चित करने के लिए देशव्यापी ज्ञापन पत्र अभियान शुरू किया है। इस जोरदार पहल का उद्देश्य सरकारी विभागों में पारदर्शिता लाना और आम नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है।
RTI पालना पर विशेष ज़ोर
भारतीय मीडिया फाउंडेशन नेशनल मीडिया यूनिटी आरटीआई सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज कुमार सचान ने इस अभियान की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह वर्तमान में तीसरे चरण में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने घोषणा की कि चौथे चरण में, संगठन अपनी प्रमुख मांगों और RTI के महत्व को जनता तक पहुँचाने के लिए एक वीडियो जारी करने का अभियान भी चलाएगा।
RTI अधिनियम की धारा 4 सरकारी अधिकारियों को स्वतः संज्ञान लेते हुए सूचना को सार्वजनिक करने (Proactive Disclosure) के लिए बाध्य करती है, जबकि धारा 26 सरकार को RTI के प्रति आम जनता को शिक्षित करने और जागरूकता फैलाने का दायित्व सौंपती है। भारतीय मीडिया फाउंडेशन नेशनल आरटीआई सेल का यह अभियान इन्हीं दो महत्वपूर्ण धाराओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर केंद्रित है।
पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ जोरदार आंदोलन की रणनीति
अभियान के साथ ही, भारतीय मीडिया फाउंडेशन नेशनल कोर कमेटी के संस्थापक एके बिंदुसार ने एक और महत्वपूर्ण रणनीति का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि देश भर में पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के बढ़ते उत्पीड़न के मामलों पर यूनियन चुप नहीं रहेगा।
बिंदुसार ने स्पष्ट किया कि संगठन ऐसे उत्पीड़नों के विरोध में एक जोरदार आंदोलन की रणनीति बना रहा है। इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना और उन्हें बिना किसी भय या दबाव के अपनी ड्यूटी करने में सक्षम बनाना होगा। यह रणनीति मीडिया और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
यह राष्ट्रव्यापी अभियान पारदर्शिता, जवाबदेही और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय मीडिया फाउंडेशन नेशनल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।