मेजा प्रयागराज निवासी इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता अक्षय उपाध्याय के PIL का असर

बृज बिहारी दुबे
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रिपोर्ट ममलेश मिश्रा 

प्रयागराज - विधान सभा व लोक सभा चुनाव की तर्ज पर इस बार एमएलसी चुनाव की मतदाता सूची भी तैयार की जाएगी। विधान परिषद की शिक्षक व स्नातक कोटे की 11 सीटों के चुनाव की मतदाता सूची में इस बार तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। अभी तक यह काम मैनुअल होता था, इस कारण आवेदन करने वाले कई मतदाताओं के नाम या तो छूट जाते थे या फिर उनके नाम गलत हो जाते थे। पहली बार इस चुनाव में आनलाइन मतदाता बनने की भी सुविधा प्रदान की गई है।

ये ऑनलाइन मतदाता बनने की सुविधा मेजा क्षेत्र के ही नवयुवक अक्षय उपाध्याय जोकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अधिवक्ता है। अक्षय उपाध्याय जी ने विधानसभा व लोकसभा की तर्ज पर ही शिक्षक MLC व स्नातक MLC के चुनाव हेतु तकनीकी का लाभ उठाते हुए ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण की सुविधा किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन को पत्र भेजा था किंतु कोई सुनवाई नहीं होने पर 21 मार्च 2025 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाकर एक जनहित याचिका (PIL) संख्या 636 सन् 2025 डाला, जिसमें उन्होंने विधानसभा व लोकसभा की तर्ज पर ही शिक्षक MLC व स्नातक MLC के चुनावों में भी ऑनलाइन मतदाता बनने की आम जनता को सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए मांग की। लम्बी सुनवाई के पश्चात 17 जुलाई 2025 को माननीय मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाइकोर्ट की अगुवाई वाली खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब करने पर उनके द्वारा दिए गए हलफनामे का जिक्र करते हुए जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन ने उतर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड को ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव दिया है।

यह क्षेत्र में बहुत ही हर्ष का विषय है कि क्षेत्र के नवयुवक अक्षय उपाध्याय जी जो पहले भी सामाजिक कार्यों हेतु सदैव तत्पर रहते थे उनके द्वारा अब माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जनहित याचिका दायर कर पूरे प्रदेश के लोगो को स्नातक MLC व शिक्षक MLC चुनाव में भी ऑनलाइन मतदाता बनने हेतु एक सुलभ माध्यम प्रदान कराने के लिए न्यायिक रूप से कार्य किया है, इस तकनीकी का उपयोग करने से लोगों को मैनुअली पेपर इकट्ठा करने व बार बार चुनाव कार्यालयों का चक्कर लगाने से निजात मिलेगी।

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