आदिवासी गौरव दिवस पर दुर्घटना को बताया सुनियोजित साज़िश, नागेश्वर प्रसाद गोड

बृज बिहारी दुबे
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रिपोर्ट सत्यदेव पांडे
चोपन। वुधवार को भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री नागेश्वर प्रसाद गोंड़ ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि जनजातीय आदिवासी गौरव दिवस के दिन हुए भीषण खनन हादसे ने पूरे जनपद को झकझोर दिया है। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने इस घटना को सरकार की छवि खराब करने की सुनियोजित कोशिश बताते हुए कहा कि जिला प्रशासन के निर्देशों के बावजूद खनन माफिया ने नियमों की खुली अनदेखी कर आदिवासी मजदूरों को मौत के मुंह में धकेल दिया। आरोपों के अनुसार कृष्णा माइनिंग पट्टा धारक ने प्रतिबंधित क्षेत्र में, वह भी लीज क्षेत्र से बाहर अवैध तरीके से खनन कराया। जहां हादसा हुआ वह क्षेत्र पहले से खनन प्रतिबंधित बताया जा रहा है, फिर भी वहां खनन गतिविधि शुरू की गई। नियमों के अनुसार खनन कार्य प्रतिदिन सुबह 7 बजे शुरू होना चाहिए, लेकिन हादसे वाले दिन यह कार्य अचानक दोपहर 12:30 से 1:00 बजे के बीच शुरू कराया गया और डेढ़ से दो घंटे के भीतर यह भीषण दुर्घटना घट गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि मजदूरों को अधिक मजदूरी का प्रलोभन देकर जोखिम भरी परिस्थितियों में काम कराया जा रहा था। आशंका जताई जा रही है कि खनन माफिया का कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ अवैध गठजोड़ है, और यदि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए तो बड़ा आर्थिक व प्रशासनिक खुलासा संभव है। श्री गोंड़ का कहना है कि यह पूरी घटना एक सोची-समझी चाल है, ताकि आदिवासी गौरव दिवस जैसे पवित्र अवसर पर माहौल खराब किया जा सके और प्रदेश सरकार व प्रशासन की छवि को धूमिल किया जा सके। इसी बीच कुछ लोग घटना पर घड़ियाली आंसू बहाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट कहा है कि “कोई दोषी कितना भी चालाक या प्रभावशाली क्यों न हो, उसकी जगह सिर्फ जेल में होगी। जनता ने यह भी याद दिलाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं आदिवासी बहुल जनपद सोनभद्र में उपस्थित होकर आदिवासी समाज के सम्मान, सुरक्षा और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर चुके हैं। उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए लोगों ने कहा कि जनजाति गौरव दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर उनके आगमन से आदिवासी समाज का मान-सम्मान बढ़ा है। हादसे के बाद पूरे जिले में निष्पक्ष, व्यापक और उच्चस्तरीय जांच की मांग तेज हो गई है। जनमानस की अपेक्षा है कि खनन माफियाओं, अवैध गठजोड़ और लापरवाही में शामिल सभी जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई कर पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाया जाए।

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