मध्य रेलवे सतर्कता दल ने कलवा (पश्चिम) में बड़े पैमाने पर अनधिकृत भुगतान और पार्किंग की गतिविधि का पर्दाफाश किया है, जबकि उस स्थान पर आधिकारिक पार्किंग अनुबंध 24 अक्टूबर को समाप्त हो चुका था। 22 नवंबर को एक गुप्त अभियान के दौरान, सतर्कता दल ने अवैध पार्किंग गतिविधि की शिकायतों की जाँच के लिए एक रेलवे कर्मचारी को 100 रुपये के साथ तैनात किया।
एक अधिकारी के अनुसार, सतर्कता ट्राम द्वारा तैनात रेलवे कर्मचारी ने अनधिकृत पार्किंग चलाने वाले संचालक से संपर्क किया और एक स्कूटी पार्क करने के लिए 100 रुपये का भुगतान किया। अवैध पार्किंग का प्रबंधन करने वाले व्यक्ति ने फिर 70 रुपये लौटा दिए और लेनदेन को वैध दिखाने के लिए एक हैंड-हेल्ड टर्मिनल (HHT) के माध्यम से उत्पन्न एक नकली रेलवे रसीद जारी कर दी।
"लेनदेन पूरा होते ही रेलवे कर्मचारी ने तुरंत सतर्कता दल को सूचित किया। तेजी से कार्रवाई करते हुए, सतर्कता अधिकारी साइट पर पहुंचे और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया। इसके बाद पूरे अनधिकृत पार्किंग सेटअप को जब्त कर लिया गया, जिससे अवैध संचालन रुक गया। दो व्यक्ति जो अन्य जब्त सामान के साथ अवैध पार्किंग चला रहे थे, उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए आरपीएफ को सौंप दिया गया। अन्य जब्त सामग्रियों में पार्किंग रसीद जारी करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक हैंड-हेल्ड टर्मिनल (एचएचटी), 210 रुपये नकद, एक एचएचटी प्रिंटिंग रोल, एक पेटीएम क्यूआर-कोड साउंड बॉक्स, साथ ही कई खाली पुरानी रसीदें और अन्य शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, अनुबंध समाप्ति के बावजूद, पार्किंग स्थल पर खुलेआम पार्किंग चल रही थी। टीम को रेलवे की ज़मीन पर अवैध रूप से 300-400 दोपहिया वाहन, 70-80 ऑटो-रिक्शा और 30-40 चार पहिया वाहन भी खड़े मिले। अनुबंध समाप्ति के बाद अनिवार्य "निःशुल्क पार्किंग" डिस्प्ले कियोस्क से गायब था। एक अधिकारी ने कहा, "स्टेशन प्रबंधक (वाणिज्यिक) चल रहे अनधिकृत संचालन के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहे।"
सतर्कता दल के निर्देश पर, इंजीनियरिंग विभाग ने भूमि का आकलन किया और एक रेखाचित्र तैयार किया, जिसमें दिखाया गया कि 2,184 वर्ग मीटर रेलवे भूमि का बिना अनुमति के दुरुपयोग किया जा रहा था।
एचएचटी सारांश की प्रारंभिक समीक्षा में 3,360 रुपये के लेनदेन का पता चला। पेटीएम क्यूआर साउंड बॉक्स के माध्यम से एकत्र किए गए भुगतानों का अभी आकलन नहीं किया गया है और संबंधित रेलवे प्रावधानों के तहत आरपीएफ द्वारा इसकी जाँच की जाएगी।