राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति के लागू होने के बाद अब उत्पाद विभाग पूरे जोर-शोर से ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया शुरू कराने में जुट गया है। इसी कड़ी में आज गिरिडीह उत्पाद विभाग की ओर से एक प्रेसवार्ता आयोजित की गई, जिसमें नई नीति से संबंधित कई अहम जानकारियाँ साझा की गईं।
प्रेसवार्ता के दौरान उत्पाद अधीक्षक महेंद्र देव सिंह, निरीक्षक रवि रंजन एवं कुमार महेंद्र ने संयुक्त रूप से जानकारी दी कि सम्भवतः अगले तीन दिनों में शराब दुकानों की ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि इस बार कोशिश रहेगी कि टेंडर में बाहरी लोग शामिल न हो, इसके लिए विभागीय स्तर पर निगरानी की जाएगी।
उत्पाद विभाग की ओर से बताया गया कि पूरे जिले में 7 देशी शराब की दुकानें और 93 कम्पोजिट दुकानों के टेंडर के लिए कुल 45 समूह बनाए गए हैं। प्रत्येक समूह में दो दुकानें शामिल होंगी। अधिकारियों के मुताबिक इस बार एक समूह की औसत टेंडर कीमत करीब 4 करोड़ रुपये तय की गई है।
विभाग ने बताया कि बीते वित्तीय वर्ष में उत्पाद विभाग को कुल 104 करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी, वहीं इस वर्ष 109 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि नई उत्पाद नीति लागू होने से पहले ही चार महीने की राजस्व वसूली हो चुकी है, जिससे लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद और भी बढ़ गई है।
उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि इस बार शराब दुकानों के संचालकों को बिक्री पर 12 फीसदी तक का कमीशन देने का प्रावधान रखा गया है। वहीं यदि कोई संचालक तय कोटा पूरा नहीं कर पाता है, तो उस पर 5 फीसदी जुर्माने का प्रावधान भी लागू किया गया है।
उत्पाद विभाग की इस पहल से जहां पारदर्शिता की उम्मीद की जा रही है, वहीं स्थानीय लोगों को टेंडरिंग में प्राथमिकता देने का प्रयास भी सराहनीय माना जा रहा है।
रिपोर्ट अमित बाछुका