प्रतापगढ नगर पंचायत गड़वारा बाजार के बीचो-बीच स्थित तालाब सुंदरीकरण के लिए शासन ने 51 लाख रुपए की स्वीकृति दी है।
इस धन से तालाब के चारों तरफ होना है सौंदर्यकरण का कार्य।
नगर पंचायत गड़वारा प्रशासन और ठेकेदार की मनमानी के चलते तालाब के अस्तित्व पर ही संकट मंडरा रहा है।
सौंदर्यकरण के नाम पर बीचो-बीच तालाब में किया जा रहा है अवैध तरीके से निर्माण।
जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने तालाब भूमि पर अतिक्रमण पर विस्तृत आदेश जारी करते हुए इसे अवैध बताया था।
न्यायालय और शासन की मंशा दोनों की नगर पंचायत गड़वारा में खुलेआम उड़ाई जा रही है धज्जियां।
महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजनाओं को सदर विधायक ने धरातल पर लाकर नगर पंचायत गड़वारा में मंदिर एवं तालाब के सौंदरीकरण के लिए शासन से धन का कराया है आवंटन।
लेकिन इस धन में हो रही भारी अनियमितताओं और मानकों को ताक पर रखने से न्यायालय और शासन दोनों के आदेशों के एक साथ उड़ाई जा रही है धज्जियां।