रिपोर्ट सिम्मी भट्टी
नई दिल्ली पत्रकारिता और सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में सक्रिय भारतीय मीडिया फाउंडेशन (BMF) नेशनल मीडिया यूनिटी ने एक महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की है। यूनियन की आरटीआई सेल ने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम की धारा 4 एवं 26 के पूर्ण अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए 1 नवंबर 2025 से एक 10 सूत्रीय ज्ञापन पत्र देने का निर्णय लिया है।
इस अभियान के माध्यम से यूनियन का उद्देश्य सरकारी विभागों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है। सभी मीडिया अधिकारियों और पदाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में इस पहल के संबंध में बयान जारी करने और समाचार प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है।
*रणनीति और नेतृत्व का आह्वान , संस्थापक का संदेश: पूरी तैयारी के साथ उतरें*
भारतीय मीडिया फाउंडेशन नेशनल कोर कमेटी के संस्थापक एके बिंदुसार ने इस अभियान की सफलता के लिए एक स्पष्ट रणनीति तैयार करने की अपील की है। उन्होंने सभी मीडिया अधिकारियों और पदाधिकारियों से पूरी तैयारी के साथ ज्ञापन पत्र देने का आह्वान किया है। बिंदुसार ने विशेष रूप से निर्देश दिया है कि अभियान में शामिल होने वाले प्रत्येक प्रतिनिधि को ज्ञापन पत्र पर अपना नाम, पद सहित हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से करना होगा, जो इस पहल के प्रति उनकी गंभीरता और एकजुटता को दर्शाता है।
*राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश: अधिकार और सुरक्षा के लिए संकल्प*
भारतीय मीडिया फाउंडेशन नेशनल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित बालकृष्ण तिवारी ने इस अभियान को 'अधिकार, सम्मान और सुरक्षा' से जोड़ते हुए सभी पदाधिकारियों, मीडिया अधिकारियों और पत्रकार बंधुओं को अपील किया है।
उन्होंने कहा, "अगर अपना अधिकार, सम्मान, सुरक्षा चाहते हैं तो इस अभियान को एक संकल्प के साथ पूरा करें।" यह बयान पत्रकारिता जगत में उनके हितों की रक्षा के लिए यूनियन की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
*आरटीआई सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का महत्वपूर्ण अपील*
भारतीय मीडिया फाउंडेशन नेशनल आरटीआई सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज कुमार सचान ने इस अभियान को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए विस्तृत अपील किए हैं।
उन्होंने सभी मीडिया अधिकारियों और पदाधिकारियों एवं पत्रकार बंधुओ तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा देश के प्रत्येक नागरिकों /जनता जनार्दन/देश के लोकतंत्र के जन्मदाता मतदाता बंधुओ को स्पष्ट रूप से कहा है कि:
बयान जारी करें: वे अपने-अपने जिले में इस अभियान के संबंध में आधिकारिक बयान जारी करें।
समाचार प्रकाशित करें: 1 नवंबर 2025 से ज्ञापन पत्र देने से संबंधित समाचारों को व्यापक रूप से पब्लिश करें।
जिलाधिकारी को अवगत कराएं: संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय को यह जानकारी दी जाए कि 1 नवंबर 2025 से जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया के नाम संबोधित 10 सूत्रीय ज्ञापन पत्र देने का निर्णय लिया गया है।
*जागरूकता और सकारात्मक संदेश*
भारतीय मीडिया फाउंडेशन की इस पहल को पत्रकारिता जगत में पारदर्शिता और सरकारी कामकाज में जवाबदेही के लिए एक सकारात्मक और आवश्यक कदम माना जा रहा है। आरटीआई की धारा 4 के तहत सभी सरकारी विभागों को स्वतः जानकारी प्रकाशित करनी होती है, जबकि धारा 26 सूचना के अधिकार के बारे में जागरूकता फैलाने पर जोर देती है। इस ज्ञापन अभियान से न केवल इन धाराओं के अनुपालन पर ध्यान केंद्रित होगा, बल्कि आम जनता और पत्रकार बंधुओं में उनके सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता भी पैदा होगी। यह अभियान देश भर में पत्रकारिता की आवाज को एक नई मजबूती देगा।