रिपोर्ट दिपक निगडे
दि. १७/१०/२०२५. भोर तालुक्यातील गावांच्या रस्त्यांची निंदनीय दुरावस्था झालेली असून त्यामध्ये मौजे आंबेघर पासून टिटेघर कोर्ले, चिखलगाव, कारी,रायरी,हिरडोशी गावापर्यंतचे रस्ते अक्षरशा एवढे निकृष्ट दर्जाचे बनवले आहेत की रस्त्यामध्ये खड्डा आहे की खड्ड्यामध्ये रस्ता हे समजत नाही आज आमच्या खेडेगावातील भोळीभाबडी जनता हा सर्व खेळ आपल्या उघड्या डोळ्यांनी पाहून शांत आहे कारण आवाज उठवायला घाबरत आहेत परंतु हा आवाज प्रहार जनशक्ती पक्षाचे तालुका अध्यक्ष सचिन नवघणे, आणि प्रहार जनशक्ती पक्षाचे शाखाप्रमुख हनुमंत सुतार यांनी उठवला आहे प्रहार जनशक्ती पक्षातर्फे सर्व रस्ते दुरुस्त करण्याची मागणी लेखी स्वरूपात यावेळेस करण्यात आली सध्याच्या बातम्यानुसार रस्त्यांवरील खड्ड्यामुळे होणाऱ्या समस्यांवरून भोर तालुक्यामध्ये पावसानंतर रस्त्यांची अवस्था खूपच वाईट झाली आहे रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे अपघात होऊ शकतात खड्ड्यांमुळे वाहनांचे नियंत्रण सुटणे इतर वाहनांना धडकने दुचाकीस्वार किंवा पदचार्याचा अपघात होणे यासारख्या गंभीर घटना घडतात त्यामुळे अपघातग्रस्त कुटुंबांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत कारण सुरक्षित रस्ते हा नागरिकांचा हक्क आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे खड्ड्यांमुळे होणारे अपघात हे खराब रस्ते आणि खड्ड्यांमुळे वाहनांचे कर्षण कमी होते ज्यामुळे चालकांचे नियंत्रण सुटते आणि अपघात होऊ शकतो, खड्ड्यांमुळे अचानक ब्रेक लावल्यास किंवा वळवल्यास मागून येणाऱ्या वाहनांना धडक बसू शकते किंवा दोन वाहनांमध्ये टक्कर होऊ शकते, आणि खड्ड्यांमध्ये दुचाकी घसरू शकतात किंवा पदचारी पडू शकतात ज्यामुळे गंभीर दुखापत होऊ शकते काही गंभीर प्रकरणांमध्ये त्यामुळे मृत्यू देखील होऊ शकतो आणि हे अपघात त्याच्या कारणांमध्ये एक प्रमुख कारण बनले आहे आत्ताच काही दिवसांपूर्वी या विषयावर मुंबई उच्च न्यायालयाने रस्त्यांवरील खड्ड्यामुळे होणाऱ्या मृत्यू आणि अपघातानंतर गंभीर दखल घेतली आहे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की खड्ड्यांमुळे मृत्यू झाल्यास मृतांच्या वारसांना ६,००,०००/-( सहा लाख ) रुपये आणि जखमींना ५०,०००/-( पन्नास हजार) रुपये ते २,५०,०००/-( अडीच लाख ) रुपयांची भरपाई द्यावी लागेल ही भरपाई संबंधित कंत्राटदाराकडून वसूल केली जाईल आणि याला जबाबदार असलेल्या अधिकारी, अभियंते आणि कंत्राटदारांनाही जबाबदार धरले जाईल या प्रकरणाच्या तपासासाठी वरिष्ठ स्तरावर समिती स्थापन केली जाईल जी सहा ते आठ आठवड्यात भरपाईची प्रक्रिया पूर्ण करेल जर ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली नाही तर नऊ टक्के दराने व्याजही द्यावे लागेल आणि ही वसुली संबंधित अधिकारी अभियंत्याकडून केली जाईल न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की सुरक्षित आणि खड्डे मुक्त रस्ते मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे आणि ही माहिती पुरवणे ही संबंधित यंत्रणेची कायदेशीर जबाबदारी आहे असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितलेले आहे,संबंधित कंत्राटदार, अधिकारी, अभियंते व या संबंधित असलेले सर्व जबाबदार व्यक्ती यांच्यावर गुन्हे दाखल करून असे ठेकेदार ब्लॅकलिस्टेड करण्यात यावेत अशी मागणी प्रहार जनशक्ती पक्ष यांच्यातर्फे करण्यात आली व असे नाही केल्यास आम्ही मोठ्या प्रमाणात जन आक्रोश मोर्चा काढून रस्ता रोको आंदोलन करू असे वक्तव्य प्रहार जनशक्ती पक्षाचे तालुका अध्यक्ष सचिन नवघणे शाखाप्रमुख हनुमंत सुतार यांनी यावेळेस केले त्याचबरोबर जावली तालुका प्रहार संघटना अध्यक्ष रामचंद्र कदमधोंडीबा तुपे आमित निगडकर सुनील नवघने धनाजी पवार चंद्रकांत चिकणे दिपक नवघने अंकुश नवघने विजय निगडेकर समीर निगडेकर अमर निगडेकर सागर नवघने, इत्यादी व्यक्ती या वेळेस उपस्थित होत्या