प्रयागराज। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में गुरूवार को संगम सभागार में कृषि कार्य, विपणन कार्य, कृषि अवसंरचना कोष, उर्वरक व्यवस्था एवं क्रय केन्द्र सम्बंधी समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में डिप्टी आरएमओ के द्वारा बताया गया कि 01 नवम्बर से धान की खरीद शुरू होगी, जिसके लिए जनपद में कुल 159 केन्द्र स्थापित किए गए है, और सभी केन्द्रों को धान खरीद हेतु 01 नवम्बर से सक्रिय कर दिया जायेगा। राजकीय क्रय केन्द्रों के खुलने का समय प्रातः 09ः00 बजे से सायं 05ः00 बजे तक है, इस अवधि में सभी केन्द्रों पर केन्द्र प्रभारी उपस्थित रहेंगे।
बैठक में जिलाधिकारी ने डिप्टी आरएमओ को धान क्रय केन्द्रों का भ्रमणकर वहां पर सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कराये जाने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि क्रय केन्द्रों पर धान भण्डारण की पर्याप्त व्यवस्था रहें, जिससे धान वर्षा आदि से सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि जनपद के लिए धान खरीद का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसको शत-प्रतिशत रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी नागरिक आपूर्ति से कृषक पंजीकरण के सापेक्ष शत-प्रतिशत सत्यापन कराये जाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि धान क्रय केन्द्रों पर सभी आवश्यक तैयारियों के साथ-साथ किसानों का समय से रजिस्टेªशन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जाये। उन्होंने सभी क्रेन्द्रों पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति किए जाने के निर्देश दिए है। जिलाधिकारी ने हैण्डलिंग परिवहन, सीएमआर परिवहन की नियुक्ति की प्रक्रिया तत्काल किए जाने के निर्देश दिए है।
उन्होंने कहा कि धान को बेचने में किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने सम्बंधित अधिकारियों को क्रय केन्द्रों पर किसानों के साथ पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करने एवं नमी आदि के नाम पर अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किए जाने व किसानों के साथ कुशल व्यवहार किए जाने के लिए कहा है। कहा कि क्रय केन्द्रों पर किसानों के बैठने, पीने के पानी, साफ-सफाई, बोरे की उपलब्धता सहित अन्य जो भी आवश्यक संसाधन आवश्यक है, उनकों पहले से ही सुनिश्चित करा लिया जाये। जिलाधिकारी ने क्रय एजेंसियों एवं अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पिछले वर्ष धान खरीद में यदि किसी केन्द्र पर किसी प्रकार की समस्या हुई रही हो, तो उसका संज्ञान लेते हुए यह सुनिश्चित किया जाये कि इस वर्ष क्रय केन्द्र पर उस समस्या की पुरावृत्ति न होने पाये।
बैठक में जिलाधिकारी ने कृषक द्वारा विक्रय किए गए धान का पीएफएमएस के माध्यम से उनके आधार लिंक बैंक खाते में 48 घण्टे में भुगतान कराये जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि जनपद में संचालित सभी क्रय केन्द्रों का अपर जिलाधिकारी नागरिक आपूर्ति/जिला खरीद अधिकारी, जिला खाद्य्य विपणन अधिकारी एवं समस्त क्रय एजेंसियों के जिला प्रबंधक द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण कराते हुए बिचौलियों की सक्रियता पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।
जिलाधिकारी ने नकली खादों की बिक्री न होने पाये, इसके लिए छापेमारी की कार्यवाही को बढ़ाये जाने एवं ऐसा करने वालो के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए लाइसेंस भी निरस्त करने के लिए कहा है। उन्होंने सरकारी विक्रय केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में खाद, उर्वरकों की उपलब्धता बनाये रखने के निर्देश दिए है। किसानों को उर्वरक व खाद प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो। उन्होने क्रय केन्द्रों से हुई उर्वरक व खादों की बिक्री का सत्यापन भी कराने के लिए कहा है।
जिलाधिकारी ने बैठक में कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के सम्बंध में विस्तृत चर्चा करते हुए एआईएफ योजनान्तर्गत किसानों को फसल कटाई के बाद कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयर हाउस, पैकेजिंग यूनिट्स जैसी सुविधाओं का प्रचार-प्रसार करने एवं ज्यादा से ज्यादा लोगो को लाभान्वित कराये जाने के लिए कहा है। बैठक में जिला सहायक निबंधक द्वारा बताया गया कि एआईएफ योजना तहत 2 करोड़ रूपये तक का लोन और उसके ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज की छूट प्रदान की जाती है। इस योजना को केन्द्र एवं राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के साथ कन्वर्जेंस करके और अधिक लाभ उठाया जा सकता है। इस योजना की विस्तृत जानकारी और आवेदन www.agriinfra.dac.gov.in पर किया जा सकता है। बैठक में जिलाधिकारी ने अग्रणी जिला प्रबंधक को विभिन्न बैंक स्तर पर लम्बित स्वीकृत आवेदनों की धनराशि डिसबर्स करने के निर्देश दिए है।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नागरिक आपूर्ति विजय शर्मा सहित सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
रिपोर्ट राम आसरे